ABOUT US

बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006

क्रमांक बालवि-2014/प्र.क्र.67/का-9 बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 (2007 चा 6) याच्या कलम 16 ची पोटकलम (1) व (3) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाद्वारे या अधिनियमाच्या प्रयोजनाकरीता यासोबत जोडलेल्या अनुसुचीच्या भाग 1 मध्ये व अनुसुचीच्या भाग 2 मध्ये शर्ती व मर्यादांचा वापर करण्यासाठी "बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी)" यांना आपापल्या संबंधित प्रकल्प क्षेत्रावर अधिकारीता करीता बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणुन नियुक्त केलेले आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम 16 च्या पोटकलम 2 च्या प्रयोजनासाठी बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्याला संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी या अंतर्गत नेमलेल्या अंगणवाडी / पर्यवेक्षिका नियुक्त करण्यात आलेले आहे.

तसेच बाल विवाह प्रतिबधंक अधिनिमय 1929 क्रमांक संकिर्ण 2002/प्र.क्र. 332/का-2/बाल विवाह प्रतिबधंक अधिनियम 1929 मधील कलम 13 अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील "ग्रामसेवक" यांना त्यांच्या ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेले आहे. सदर अधिसुचना 1 ऑक्टोंबर 2003 पासुन अंमलात आलेली आहे. बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 च्या नुसार बाल विवाह ही आपल्या समाजात अनिष्ठ प्रथेपैकी 1 गंभीर समस्या आहे. बाल विवाह करणे या प्रथेस प्रोत्साहित करणे बाल विवाह हजर राहणे यात सहभागी होणाऱ्या सर्वाविरुध्द या कायदयाअंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात येवुन त्यांना 2 वर्षापर्यंत सक्षम कारावायची शिक्षा रु. 1 लाख दंड थोटविण्यात येतो.

त्याअनुषंगाने जिल्हयामध्ये जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष बाल विवाह रोखण्यासाठी जबाबदारी पार पाडीत आहे. यासोबतच बाल विवाहाच्या माहिती खातरजमा करुन पोलिस यंत्रणा आणि बाल कल्याण समिती यांच्या सोबत समन्वयाने काम करीत असुन पुढील कार्यवाही करीत आहे. तसेच जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष आवश्यकतेनुसार पोलिसांना गुन्हा नोंदविण्यात सहकार्य करीत आहे. बाल विवाह रोखण्याकरीता गाव पातळीवर गाव बाल संरक्षण समितीची स्थापना करुन यासमिती मार्फत बाल विवाह रोखण्यास समन्वय करीत आहे. बाल कल्याण समितीच्या आदेशान्वये बालविवाहातील पाठपुराव्यासंदर्भात बाल कल्याण समितीला नियमित अहवाल सादर करीत आहे. बाल विवाह प्रतिबंधक 2006 ची अंमलबजावणी करतांना पोलिस विभाग, पंचायत विभाग, चाईल्ड लाईन, स्वयंसेवी संस्था, गाव बाल संरक्षण समिती यांची मदत घेतल्या जात असते

तसेच बाल विवाह होत असल्यास बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 नुसार बाल विवाह थांबविण्याकरीता त्या विवाहाची संपुर्ण जबाबदारी खालील अधिकारी व पदाधिकारी यांची असते.